खेती तेरा नाश हो!

बाजार के पैरोकार प्रधानमंत्री शनिवार को सरोकार की बात कर रहे थे। सूखे से सूखते खेत पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ घंटो माथापच्ची की। अब प्रधानमंत्री चिंतित हों तो अखबारों में उसे पहली खबर होनी ही चाहिए। कई अखबारों में हुई भी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आश्वस्त किया कि वह लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। इस साल मॉनसून की ममता नहीं बरसी तो क्या हुआ, बीते दो साल में इतना अनाज उपज चुका है कि कोई पेट अन्न के लिए तरसेगा नहीं। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि राशन प्रणाली दुरुस्त करो, कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल कसो। प्रधानमंत्री एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, लिहाजा आंकड़ेबाजी तो होनी ही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आम आदमी को बाजार की दया पर नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बाजार दया भी करता है?

बाजार मुनाफे के बल पर उछलता है और मुनाफा हर चीज की कीमत वसूल कर तैयार किया जाता है। अब वह बाजार आम आदमी को कहां छोड़ता है। मनमोहन सिंह की ही पिछली सरकार के दौरान मशहूर अर्थशास्त्री अर्जुन सेनगुप्ता की अगुवाई में बनी एक समिति ने ये आंकलन दिया था कि देश में करीब 84 करोड़ लोगों की रोजाना कमाई 20 रुपये है। अब सरकार लोगों को बाजार की दया से बचाने की बात भले करे लेकिन सवाल उठता है कि 20 रुपये रोज में कोई क्या कर सकता है? फिर उस 84 करोड़ अभागों में सबसे ज्यादा तादाद किसानों की है। अगर यही स्थिति रही तो फिर दिन पर दिन बदहाली की तरफ बढ़ रहे किसानों का क्या होगा? बाजार की मार से उन्हें कैसे बचाया जाएगा? जिन कृषि उत्पादों की कीमत आसमान छू रही है, उनपर भी किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता। बीच में दलाल और मुनाफाखोर कीमत की मलाई चाट जाते हैं। क्या सरकार इतनी मासूम है कि उसे यह सब पता नहीं होता? या फिर सरकार में बैठे लोगों की आंखों पर मुनाफे में हिस्सेदारी की जो पट्टी बंधी है, वह उन्हें कुछ और देखने नहीं देती?

प्रधानमंत्री का खेती से कोई वास्ता कभी रहा नहीं। गांव में जरूर पले बढ़े लेकिन मन-मस्तिष्क न्यूयॉर्क से नीचे उतरना नहीं चाहता। नहीं तो इस बात से उनकी रात की नींद उड़ जानी चाहिए कि किसान अब खेती करना नहीं चाहते। कोई अपने हाथों ही अपनी मौत का परवाना क्यों बोएगा? एक सरकारी सर्वे के मुताबिक ही देश में करीब चालीस फीसदी किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। उसकी जगह शहर में किसी दफ्तर या किसी फैक्टरी का गार्ड बनना उन्हें मंजूर है।

ये सब अनायास नहीं हुआ है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी तो जीडीपी की ही बोली ज्यादा बोलते हैं। उसके आंकड़े ही यह खतरनाक गवाही देते हैं कि 1960 में जहां जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी 46 फीसदी थी, वह आज घटकर 20 फीसदी हो गयी है। इसमें भी बीते बीस साल में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, जबसे बाजार ही इस देश का कर्णधार बन गया। अब उसी बाजार से प्रधानमंत्री आम लोगों को बचाने की बात करते हैं। वाह रे शब्दों की बाजीगरी!
 
इंद्र देवता नाराज हैं, सरकारें चिंता जताकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं, बाजार का काला चेहरा किसी को दिखता नहीं कि कैसे कालाबाजारी चल रही है और महंगाई के मूल में उसका बड़ा हाथ है। ऐसे में किसानों के पास क्या उपाय बचता है? वो तो खेती से खुद को दूर करना ही चाहेंगे। ऐसे में याद आती है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। कहानी का मूल भाव यह है कि पूस की कड़ाके की ठंड वाली रात में कर्ज से दबा एक किसान देखता है कि उसकी फसल में किसी ने आग लगा दी है। एक पल के लिए तो वह सहमता है, फिर खुश होता है कि चलो अब ठंड में खेत पर तो नहीं सोना पड़ेगा। थोड़ा बदलकर देखें तो आज का किसान भी ऐसे हालात में खेती से कतराता है तो इसलिए कि चलो, अपने हाथों ही अपनी मौत और बर्बादी की फसल तो नहीं उगानी पड़ेगी। किसान निराश होकर ऐसा सोचता है और सरकार बाजार की मुठ्ठी में कैद होकर सोचती है कि खेती, तेरा नाश हो!

विचित्र मणि टेलीविजन में वरिष्ठ पत्रकार हैं