सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से जनतंत्र को नोटिस

सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क ने जनतंत्र को कानूनी नोटिस भेजा है। मानहानि का ये नोटिस 19 अगस्त को सहारा से जुड़ी ख़बरें प्रकाशित करने पर भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक सहारा को जनतंत्र पर छपी ख़बरों से धक्का लगा है और हैरानी हुई है। जनतंत्र पर कंपनी से जुड़ी कुल चार ख़बरें छापी गई थीं, जिनमें से तीन का ज़िक्र नोटिस में है। पहली खबर है, “सहारा में सुनामी, 48 कर्मचारियों से मांगा गया इस्तीफ़ा“। दूसरी, “सहारा के कर्मचारी नहीं करेंगे सरेंडर” और तीसरी ख़बर, “कर्मचारियों को टॉप मैनेजमेंट ने दिया फिलहाल “सहारा”।”  नोटिस में हमारी ख़बरों को ग़लत बताया गया है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हाल में सहारा के कई कर्मचारियों से वाकई इस्तीफा लिया गया है और कई कर्मचारियों का तबादला किया गया है। तबादला उन्हीं कर्मचारियों का हुआ है… जिनका जनतंत्र में नाम छपा था। और उन्हीं ब्यूरो से हुआ है जिनका जनतंत्र में ज़िक्र हुआ था। क्या ये ख़बर के ग़लत होने का संकेत है? अगर कर्मचारियों से इस्तीफ़ा मांगने की ख़बर गलत है तो फिर सहारा के कर्मचारी दूसरी नौकरी मिले बगैर इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? क्या वो सभी अचानक इतने अमीर हो गए हैं कि उन्हें नौकरी की ज़रूरत नहीं रही?

नोटिस में इस बात पर एतराज़ किया गया है कि जनतंत्र की रिपोर्ट ने इस सबके पीछे एक “खेल” होने का आरोप लगाया है और इस खेल में सहारा के उच्च अधिकारियों सीईओ सुमित रॉय, मध्य प्रदेश चैनल के हेड राजेश कुमार और बिहार चैनल के हेड संजय मिश्रा के शामिल होने की बात कही गई है। सवाल ये है कि क्या बिना किसी खेल के इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों की नौकरी ख़तरे में पड़ गई है? अगर कंपनी मंदी के चलते कर्मचारियों की छंटनी करना चाहती है, तो उसका भी एक वाजिब तरीका होना चाहिए। अगर मंदी होगी तो उसका असर हर जगह नज़र आना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि मंदी में अधिकारी तो मस्त रहते हैं और निचले पायदान पर तैनात कर्मचारियों पर गाज़ गिरती है। ये खेल नहीं है तो क्या है? सहारा पर जनतंत्र की रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ने सीईओ के लिए हाल के दिनों में दो महंगी गाड़ियां खरीदी हैं। मर्सडीज और फोर्ड एनडेवर। यही नहीं सभी चैनल हेड्स के लिए मारुति डिजायर भी खरीदी गई है। ब्लैक बेरी फोन दिये गए हैं। इन सब पर जितने पैसे खर्च हुए होंगे, उसके बहुत से कर्मचारियों को साल भर तक तनख्वाह दी जा सकती थी। कंपनी की ओर से मिले नोटिस में इन तथ्यों को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है। मंदी से जूझ रही एक कंपनी लक्ज़री पर खर्च करती है और कर्मचारियों की छंटनी करती है .. ये खेल नहीं तो क्या है? किसी भी कंपनी को मंदी से उबारने के लिए खर्चों में कटौती करने की ज़िम्मेदारी किनकी होती है? कंपनी के बड़े अधिकारियों की ही ना! लेकिन जब ऐसे अधिकारी खुद ही अपनी सुविधाओं पर पैसे लुटाएं और कर्मचारियों की नौकरियां ख़तरे में पड़ जाएं, तो इसे क्या कहेंगे?

नोटिस में जनतंत्र की रिपोर्ट पर एक और एतराज जाहिर किया गया है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में 200 से 250 कर्मचारियों को हटाने की बात ग़लत है। चलिए इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इससे अधिक खुशी की क्या बात हो सकती है कि कर्मचारियों को नहीं हटाया जाए। वैसे भी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि “ऐसा बताया जा रहा है”। जब बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी ख़तरे में होगी तो बताने वाले भी मिल ही जाएंगे। हमने इतना ख्याल जरूर रखा कि जब भी ख़बर आई तो लखनऊ में बैठे कुछ सूत्रों से उस ख़बर की पुष्टि की गई। अब वो सूत्र कौन हैं – ये सार्वजनिक करना हमारी मजबूरी नहीं।

नोटिस में ये भी कहा गया है कि जनतंत्र की ख़बर से कर्मचारियों में अफ़रा-तफरी मच गई। अरे भई, जहां पहले से ही भगदड़ मची हो, लोग हटाए जा रहे हों या नौकरी छोड़ कर जा रहे हों, वहां ख़बर से अफरा-तफरी मचने की दलील में कितना दम हो सकता है?

जनतंत्र पर एक और आरोप लगाया गया है कि सहारा के मैनेजमेंट से कोई प्रतिक्रिया नहीं ली गई। यहां पर हम दो बातें साफ कर देना चाहते हैं। पहली बात, ख़बर उस समय आई जब सहारा के कर्मचारियों ने गेस्ट हाउस खाली किया और लखनऊ के लिए रवाना होने का फैसला किया। उस वक़्त रात हो चुकी थी और ख़बर को अगले दिन तक रोकना ज़रूरी नहीं लगा। दूसरी बात, अगले दिन सहारा के टॉप मैनेजमेंट को ख़बर की प्रति ई-मेल से भेजी गई। लखनऊ में बैठे अधिकारियों को भी भेजी गई। ई-मेल में उनसे प्रतिक्रिया मांगी गयी थी और ये वादा भी किया गया था कि उनकी प्रतिक्रिया को भी जनतंत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे और कहे कि बगैर प्रतिक्रिया रिपोर्ट छापने का क्या तुक – दोनों बातें तो नहीं हो सकती। वैसे भी हम जानते हैं कि बैलेंस करने के चक्कर में कई बार ख़बरें ग़ायब हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको स्टोरी के सही होने का पूरा भरोसा हो, तो उसे छापने से परहेज नहीं करना चाहिए। हमने वही किया है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे।