“पुलिसिया अंदाज में मुझे अपराधी साबित कर रहे हैं वीसी”

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल चमड़िया ने अपनी बर्खास्तगी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ़ किया है कि वो दलित हितों की वकालत करते हैं लेकिन इस पूरे मामले को उनके दलितवादी होने की तरफ़ मोड़ देने के पीछे एक बड़ा प्रोपोगैंडा है। यह यूनिवर्सिटी के कुलपति विभूति नारायण राय की साज़िश है। अनिल चमड़िया पूछते हैं कि जब उनकी नियुक्ति उनकी जाति के आधार पर नहीं हुई थी फिर जाति का सवाल क्यों? जनतंत्र और मोहल्लालाइव की तरफ़ से भेजे गए सवालों के जवाब में अनिल चमड़िया ने जो जवाब भेजे हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर ये सभी बातें सही हैं तो विभूति नारायण राय जैसे व्यक्ति को कुलपति जैसे अहम ओहदे से तुरंत हटाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं प्रोफेसर और छात्रों को मानसिक यंत्रणा देने के मामले में उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। - मॉडरेटर

सवाल – विश्वविद्यालय से आपकी सेवा खत्म किए जाने की क्या वजह है।

अनिल चमड़िया- मेरी सेवा समाप्त करने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। 12 अगस्त 2009 को कुलपति वी. एन. राय ने देऱ शाम मुझे अपने घर पर बुलाकर कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आप अपने इस्तीफे में ये लिख दीजिए कि आप ये सोचकर यहां आए थे कि यहां अपनी सेवा जारी रखते हुए दिल्ली में पन्द्रह बीस दिनों तक रह सकते है। मैंने कहा कि लगभग एक महीने पहले मैंने ये पद संभाला है और ये झूठ लिखकर इस्तीफा क्यूं दूं। फिर आप मुझे ये झूठ लिखने के लिए क्यों दबाव बना रहे हैं। मैं दिल्ली और अपने परिवार को छोड़कर वर्धा इसीलिए आया था कि यहां की चुनौतियां मुझे अच्छी लगती है। मरूस्थल जैसी जगह पर पौधे लगाने और उसे विकसित करने की चुनौती मुझे ताकतवर बनाती है। बहरहाल सेवा समाप्त करने की कोशिश की एक लंबी पृष्ठभूमि हैं। मेरी डायरी के कई पन्ने इससे भरे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं निजीतौर पर भी और विभाग के प्रोफेसर के तौर पर भी। जो लोग सेवा समाप्त करने की वजहों को नहीं समझना चाहते हैं, उन्हें मैं नहीं समझा सकता। लेकिन जो समझना चाहते हैं उन्हें प्रचार सामग्री की घेरेबंदी से निकलकर तथ्यों की तरफ लौटना चाहिए। मेरी नियुक्ति एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुई। विज्ञापन निकला। मैंने आवेदन किया। आवेदन पत्रों की छंटनी की गई। छंटनी समिति में विश्वविद्यालय प्रशासन, विभाग और विषय के विशेषज्ञ थे। इस समिति ने चयन समिति से कहा कि मैं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने के योग्य हूं। चयन समिति में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, कुलपति, प्रति कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, विषय के तीन विशेषज्ञ कुल नौ लोग थे। उन्होंने एकमत से मेरी नियुक्ति का फैसला किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की है उसमें डिग्रीधारियों को भी योग्य बताया गया है और गैर डिग्रीधारियों को भी योग्य माना है। बहुत से लोग नहीं जानते है कि जिनके पास डिग्रियां नहीं है उन्हें संस्थानों में प्रोफेसर बनाया जाता रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अचिन विनायक भी ऐसे ही लोगों में है और वे देश के सबसे बड़े केन्द्रीय विश्वविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) में डीन है। मेरी नियुक्ति के सात महीने के बाद ये कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने जो विज्ञापन निकाला था वो गलत था। यह विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1998 में निर्धारित मानदंड़ों के अनुसार निकाला गया था। लेकिन ये विज्ञापन केवल मेरे पद भर के लिए नहीं था। विभिन्न विभागों में सतरह शैक्षणिक पदों के लिए था। मास मीडिया में ही उस विज्ञापन के आधार पर चार नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन केवल मेरे मामले में ये दोहराया जा रहा है कि विज्ञापन गलत निकला था। जबकि 1998 में जो प्रावधान थे वो 2009 में भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2000 में जो प्रोफेसर के लिए मानदंड तय किए थे, उन पर भी मैं तकनीकी तौर पर खरा उतरता हूं। वजह ये है कि कुलपति मेरी सेवा समाप्त करना चाहते थे। वे कई महीने पहले से ही कई जगहों पर ये कह चुके हैं। एक ब्लाग ने तो दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से लिखा है कि कुलपति ने मुझे हटाने के लिए उनसे कहा था। दूसरी बात कि मेरी जगह पर उन्हें लाने का न्यौता भी दिया था। किसी भी प्रशासक की एक कार्य संस्कृति होती है। वो अपनी कार्य संस्कृति के ढांचे में सबको ढालना चाहता है। मैं ऐसे किसी ढांचे के लिए खुद को कच्चा माल बनाने की स्थिति कभी नहीं रहा। मैं यहां विद्यार्थियों को पढ़ाने आया था और इस संस्थान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय शब्द जुड़ा हैं उसे सार्थक बनाने की कोशिश करना चाहता था। ये बात मैने अपने चयन के लिए हुए साक्षात्कार के दौरान भी कहा था। मैंने अपनी योजनाएं भी बतायी थी। मैं चाहत

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